जयपुर। पिंकसिटी की सफाई व्यवस्था का जिम्मा संभालने वाली कंपनी
एटूजेड को ब्लैक लिस्ट करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके लिए निगम की
सफाई समिति ने बुधवार को बैठक भी बुलाई है।
गौरतलब है कि पिछले दिनों हुई निगम की साधारण सभा की बैठक में राजधानी की चरमराई सफाई व्यवस्था और यूजर चार्जेज को लेकर जमकर हंगामा हुआ था। अब इस प्रस्ताव को राज्य सरकार के पास कार्रवाई के लिए भेजा जाएगा।
निगम की सफाई समिति कंपनी को ब्लैक लिस्ट करने और अभी तक काम नहीं होने पर यूजर चार्जेज की वसूली रोकने का प्रस्ताव रखा जाएगा। सफाई का ठेका राज्य सरकार ने दिया है। ऎसे में कंपनी के खिलाफ कार्रüवाई का अधिकार राज्य सरकार के पास है। यही वजह है कि निगम अभी तक कंपनी पर पेनल्टी लगाने के अलावा कुछ नहीं कर सका है।
सात नोटिस,एक करोड़ पेनल्टी
नगर निगम अभी तक कंपनी को काम में लापरवाही के लिए सात नोटिस जारी कर चुका है। इसी के साथ नगर निगम की सफाई समिति भी कंपनी को ब्लैक लिस्ट करने के लिए नोटिस जारी कर चुकी है। कंपनी पर नगर निगम करीब एक करोड़ रूपए की पेनल्टी लगा चुका है। इसी के साथ भुगतान भी रोकने के आदेश जारी किए गए हैं।
सरकार कर सकती है कार्रवाई
निगम सफाई समिति के अध्यक्ष रोशनी सैनी ने कहा हमने सफाई समिति की बैठक 20 फरवरी को बुलाई है। इसमें कंपनी को ब्ल्ौक लिस्ट करने के लिए प्रस्ताव रखा जाएगा। इस प्रस्ताव को पारित करने के बाद महापौर के जरिए राज्य सरकार को भेजा जाएगा। राज्य सरकार ही कंपनी के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है।
गौरतलब है कि पिछले दिनों हुई निगम की साधारण सभा की बैठक में राजधानी की चरमराई सफाई व्यवस्था और यूजर चार्जेज को लेकर जमकर हंगामा हुआ था। अब इस प्रस्ताव को राज्य सरकार के पास कार्रवाई के लिए भेजा जाएगा।
निगम की सफाई समिति कंपनी को ब्लैक लिस्ट करने और अभी तक काम नहीं होने पर यूजर चार्जेज की वसूली रोकने का प्रस्ताव रखा जाएगा। सफाई का ठेका राज्य सरकार ने दिया है। ऎसे में कंपनी के खिलाफ कार्रüवाई का अधिकार राज्य सरकार के पास है। यही वजह है कि निगम अभी तक कंपनी पर पेनल्टी लगाने के अलावा कुछ नहीं कर सका है।
सात नोटिस,एक करोड़ पेनल्टी
नगर निगम अभी तक कंपनी को काम में लापरवाही के लिए सात नोटिस जारी कर चुका है। इसी के साथ नगर निगम की सफाई समिति भी कंपनी को ब्लैक लिस्ट करने के लिए नोटिस जारी कर चुकी है। कंपनी पर नगर निगम करीब एक करोड़ रूपए की पेनल्टी लगा चुका है। इसी के साथ भुगतान भी रोकने के आदेश जारी किए गए हैं।
सरकार कर सकती है कार्रवाई
निगम सफाई समिति के अध्यक्ष रोशनी सैनी ने कहा हमने सफाई समिति की बैठक 20 फरवरी को बुलाई है। इसमें कंपनी को ब्ल्ौक लिस्ट करने के लिए प्रस्ताव रखा जाएगा। इस प्रस्ताव को पारित करने के बाद महापौर के जरिए राज्य सरकार को भेजा जाएगा। राज्य सरकार ही कंपनी के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है।