जयपुर। राजस्थान सरकार की ओर से की जा रही शिक्षक भर्ती को लेकर नए नियमों में बदलाव करने के लिए शुक्रवार को विपक्ष ने दबाव बनाना शुरू कर दिया है। शुक्रवार को इसी बात पर विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ।
आरटेट की अनिवार्यता समाप्त करने के मामले पर प्रतिपक्ष ने शिक्षा मंत्री कालीचरण सराफ को घेरा। विधायकों ने मंत्री पर स्पष्ट जवाब नहीं देने की बात करते हुए हंगामा कर दिया और सदन की वेल में उतर आए। अब सवाल ये है कि विपक्ष के इस दबाव के बाद भी क्या सरकार अपने शिक्षक भर्ती नियमों को कोई बदलाव करेगी या नहीं?
गौरतलब है कि नवनिवार्चित अध्यक्ष कैलाश मेघवाल ने पदभार संभालने के साथ ही विधायकों को कुएं में नहीं उतरने की सलाह दी थी पर 14वीं विधानसभा के पहले ही प्रश्नकाल में विधायक कुएं में उतर आए ।
बाद में नारेबाजी करता हुए विपक्ष सदन से बहिर्गमन कर गया। वहीं मनरेगा में खर्च की जाने वाली राशि के संबंध में शुक्रवार को सत्तापक्ष के सदस्यों ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के क्रियाकलापों पर सवाल खड़े किए।
विधायक हमीर सिंह ने पंचायत राज मंत्री गुलाबचंद कटारिया से निविदा सरलीकरण पर सवाल पूछा। मामले में मंत्री के जवाब देने से पहले विधायक राव राजेन्द्र सिंह ने 2008 में 6175 करोड़ रूपए खर्च के घटकर 13-14 में 2039 करोड़ आने पर भी स्पष्टीकरण चाहा।
उन्होंने कहा कि राशि में इतनी कमी आने का क्या कारण है। जवाब में मंत्री कटारिया ने कहा कि बाजार में मजदूरी ज्यादा मिलती है, इसलिए राशि कम खर्च हुई है।